ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ‘ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ` ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ` ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (20 ਫੀਸਦੀ) ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੰਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1871 ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ/ਸਬ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
_________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਸਿੱਧੂ
ਪਟਿਆਲਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁੁਖਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
__________________________________________
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ: ਚੜੂਨੀ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।