ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ ਪੱਖ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਹ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਕੇਂਦਰ: ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ` ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ `ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।