ਟੈਂਅ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ…

ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 281-635-7466
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 2019 ਵਿਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਘਰ ‘ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ’ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਸੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ।

ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਕਹੀਆਂ- ‘ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਪਰ ਟੈਂਅ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ’। ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਟੈਂਅ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗਲ, ਟੈਂਅ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ’। ਸੱਚਮੁਚ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਘੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ; ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਫ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਰਖ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇਗੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਪਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿ਼ਕਵਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿ਼ਕਵਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਆਪਣਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਉਪਰ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਗਿਲੇ ਸਿ਼ਕਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ‘ਟੈਂਅ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ।

ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਖਰਚ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2006-07 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2019-20 ਵਿਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ 2020-21 ਵਿਚ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 2020-21 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2016-17 ਵਿਚ 42.58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵੈਟ (ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਵਿਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।