ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 424-422-7025
28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਾਪਦਨ ਲਾਗਤ (ਸੀ-2) ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਲੁੱਟਾਂ) ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2015-16 ਲਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 96,703 ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 8059 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1612 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 54 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਬਣਦੀ ਸੀ।
2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਠੀਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 54 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 108 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 108 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ)। ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ/ਮਹਿਲਾਂ, ਜਹਾਜਾਂ, ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।