ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚਿਰੀ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 44 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। 4 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 35 ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। 40 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਗੂ 4-5 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਟੀ, ਕੋਡੀਹਿੱਲੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਬਾਈਆਰ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ।
____________________________________________
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।