ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਰੀਏ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ‘ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀੜੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਵਾਢੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਫਰਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
________________________________________
‘ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ`
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’