ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪਿੜ-2022 ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 28 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 28 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ‘ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ‘ ਦੇ ਤਿਆਰ ਡਰਾਫਟ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ‘ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਬਜਟ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ‘ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ 1.78 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_____________________________________________
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।