ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਊ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਅੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ‘ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਰਲੇ‘ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 14-15 ਕੇਸ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
____________________________________
ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।