ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਫੋਨ: 91-85678-72291
ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਘੋਲਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੜ ਵਿਚ ਤੀਬਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁੰਝ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੁਆਲ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ, ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ, ਦਮਨਕਾਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਰਕਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਫਤੀ, ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ `ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੋਅਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਡੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।
ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਜਿ਼ਕਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਸਤਾ ਭਟਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਟ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਰੂਟ `ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਸੜਾਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਫੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ; ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਵੇਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੁਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆਂ `ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ, ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰੂਟ, ਤੈਅ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚਾਲ ਤੇ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਗੀ ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਛੇਤੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿੰਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ, ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਘੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਝੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾ ਤਾਅ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਅਣਗੌਲੇ ਤੱਥ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਠੀ ਵਾਲੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ `ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਿ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।