ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ` ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਬਹਾਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ‘ਆਪ` ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਰਜੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਧੜੇ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।