ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵਾ ਸੈਨਾ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਐਸ.ਪੀ., ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਆਈ.ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021` ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।