ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ (11 ਮਾਰਚ) ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਸਖਤ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ‘ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ‘ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨਮੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 7 ਹੋਰ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ, ਹਲਕੀ ਖਰਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।