ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਪਤਾ ਕਿਉਂ?

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ
ਫੋਨ: 905-795-3428
‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਦਾ ਲੇਖ, ‘ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਸੀਜੇ। ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਮਾਰੇ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਹੋਣ ਦੀ ਫੂਕ ਛਕਾ ਛੱਡੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣ ਲਈ “ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ। ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਲੁੱਟਣੀ ਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਗਰੂਪਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ‘ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ `ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਉਨਾਂ ਲੁਟਿਆ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਂਗਰ, ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਲੁੱਟ ਗਈ ਦਾਦਿਆਂ-ਨਾਨਿਆਂ ਦੀ’ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਾਹੀ, ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚੋਣਵਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਤੋਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ `ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕੂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪਿਰਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲੇਖਕ (ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਕਿਨ ਸੀ?
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਾਕਮ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ? ਜਦ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਸੰਵਾਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਏ; ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ, ‘ਨਰ ਚਾਹੁਤ ਕਿਛ ਔਰ ਹੈ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ’ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ `ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਥੀ, ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ `ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ 71 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ `ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਖਿਣ ਖਿਣ; ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਫਸਲਾਂ `ਤੇ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛਿਣ ਛਿਣ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ `ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀਏ, ਕਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸਲ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਦਸਤੂਰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਨਾ ਤੀਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਪਟ ਢਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ।
ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੁੱਚੜਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਰਾਗ ਘਸੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ. ਵੀ. `ਤੇ ਝੱਲ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਖੱੁਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ `ਤੇ ਖੱੁਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਕੂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਭ ਵੰਡੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਬੂਝੜ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ, ਗੋਂਦਾਂ, ਚਾਲਾਂ, ਕੁਚਾਲਾਂ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ‘ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ’ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ `ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹਿੰਗ ਦੀ ਬਾਸ ਛੁਪਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਮਿਸੀ ਵਿਚ ਕਾਫੂਰ ਹੋਵੇ’, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਕਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਹੈ), ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ; ਪਰ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ।
ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਚਾਇਆ? ਚਲੋ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਅਮਲਾਂ ਬਾਝ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਪੌਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ’, ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ!