ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ
ਫੋਨ: 91-98726-73703
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਣਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੀ ਬਦਿਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ-ਅਗਲੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਤਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਪਾਂ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੀਰਘ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 120 ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਪ ਵਿਚ 84 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਬਿਲਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਲੇ-ਜ਼ੀਦ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰਿਵਾੜੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਚਰਖੀ-ਦਾਦਰੀ, ਹਿਸਾਰ, ਭਵਾਨੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵੀ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਪਾਂ ਖਾਨਗਾਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਅਤੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਗੋਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੋਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਯਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ’ ਕਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਆਦਿ। ਜਾਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੂਬ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੀਣ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਦਹਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੌਕ ਕੋਲ ਜੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਖਾਪ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਅੰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲ ਚੁਕਿਆ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਂਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਧੋਲਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੰਦੇਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੰਦੇਲਾਂ ਖਾਪ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੰਦੇਲਾ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹਰਿਅਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗਪਗ ਪੰਜਾਹ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ; ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਚੌਥਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਮਥੁਰਾ, ਬਾਗਪੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਸ਼ਮਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਸਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਲ. ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਟਲਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ `ਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖੁਸ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ `ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਪਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ-ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ/ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਫਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਲਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।