ਬਬੀਤਾ, ਨਾਭਾ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ `ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਕੁ ਜਨੂੰਨੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ੍ਹ `ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾਂ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਰੂਟ `ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ੍ਹ `ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਟਾਈਮ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਵਰ ਪੇਜ਼ `ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ “ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ” ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਬਜਿੱ਼ਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ`ਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਬਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ `ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਐਰਾ ਗੈਰਾ’ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਚੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਰਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ-ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।