ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਰ ਧਿਰ/ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਡਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਿਆਂ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ` ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਲਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 63ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ `ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਠ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਉਸ ਲਈ (ਭਾਜਪਾ) ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।
________________________
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵੁਕਅਤ ਰਹੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।