ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਦੇ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦ (ਦੋ ਫੀਸਦ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ ਜੋ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।“ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ `ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਓ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024-25 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
___________________________________________
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ: ਭਗਵੰਤ
ਮੋਗਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
__________________________________________
ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 16.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 2021 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਖਬਰ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ,”ਤੁਹਾਡੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਆਮਦਨ 2020 ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ? ਸਿਫਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ (ਅਡਾਨੀ) 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।