ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਮਹਾਰੈਲੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤਪੁਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 51-51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
_________________________________________
ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਫੌਜੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-16 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਲਾ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਲਿਬਰਾਹਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਪਮਾ, ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।