ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਵੇਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (ਅਨਾਜ ਭਵਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਪਾਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2800 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੁੜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ 127.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਕਰੀਬ 6.73 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਪੇਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ।
ਐਤਕੀਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰੀਬ 3.80 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.41 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
_____________________________________________
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।