ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ
ਫੋਨ: 905-793-5072
ਈਮੇਲ: ਬਅਲਰਅਜਦੲੋਲ@ਰੋਗੲਰਸ।ਚੋਮ

ਦੇਸ਼਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਤ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭੈਅ ਰਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕੋ ਰਟ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.), ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼਼ਾਸਤਰੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਲੰਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਵਿਆ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ?
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ … ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ `ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ (ਨਿਬੇੜਾ) ਜਿਹੜਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ।”
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ `ਤੇ ਲੈਂਦਾ”, ਭਾਵ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂੁਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਿਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੈਅ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020’ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਦ 8-ਬੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ `ਤੇ ਹਟਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਜ਼, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਲਸੀ, ਭਾਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ 6-7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਭੈਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੀ ਮੱਦ 13.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਬੋਰਡ) ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਸਾਲਸੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮੱਦ 14.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਮੱਦ (13.1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਹੱਲ ਲਈ” ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੀ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ, ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਭਾਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ‘ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ; ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਹੋਵੇ।
‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰਨਾ ‘ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ’ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਮੱਦ 2-ਜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਯੁੱਧ, ਦੰਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਲੌਕਆਊਟ, ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 15 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ 14 ਹੇਠ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25-30% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ 10 ਫਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਗੁਰੱਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 262 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰ ਸਾਲ 80,000 (ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਢਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 48,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਾਮਲਾ-ਮੁਕਤੀ, ਮੁਫਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 61,284 ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 8,500 ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 262 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਕਾਸਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ; ਮਸਲਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ 14 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ) 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 6 ਤੋਂ 8 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮਾਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 61,284 ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 8,500 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 262 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸ. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ, ਬਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਔਲਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ 448 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋਤ) 448 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 61,284 ਡਾਲਰ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਜੋਤ ਢਾਈ ਏਕੜ (2.5 ਏਕੜ) ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 61,284 ਡਾਲਰ ਨੂੰ 448 ਏਕੜ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 136 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 262 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜੋਤ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 104 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 136 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 104 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਝਕਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 600 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 9 ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਦਿਨ (16 ਘੰਟੇ) ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 10 ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 160 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਝੱਟ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਨਫੀ ਰਕਮ 126 ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਝਕਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਓ ਵਿਦਵਾਨ ਸ. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ’ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਹੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਔਲਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ‘ਜਿਣਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿੰਤੂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਓਹੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਿਣਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ‘ਜਿਣਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ “ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ” ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਾਕ ਮਾਹਰ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ’ (ਸਹੀ ਹੈ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ’ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਔਲਖ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਧਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਢੁਆਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ।” ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਕਸਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋ-ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਟਰੇਡ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ) ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਔਲਖ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ‘ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹੇਠ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸ. ਔਲਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।” ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਪਜ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਪਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ, ਗਰੇਡ, ਸਟੋਰ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੇਠ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਵੀ।
ਸ. ਔਲਖ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਘੋਖੋ ‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ’ ਦੀ ਝਕਾਨੀ। ਸ. ਔਲਖ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਦਸ਼ਾ’ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਔਲਖ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ‘ਫਾਸਲੇ ਜਾਂ ਲੋੜ’ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ. ਔਲਖ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵ੍ਹੀਟ (ਕਣਕ) ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਬੀਜੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 1935 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਸਸਕਾਚਵਾਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਕਣਕ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮਾਰਕੀਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਰ ਗਰੇਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ. ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵਰਗੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਾਂ ਵਾਂਗ ਤਰਸਯੋਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰੂਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜਿਕੀ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।