ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*
ਫੋਨ: 424-422-7025
4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਾਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ/ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਆਇਆ ਰਕਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1973 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਝੋਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ/ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ/ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7445 ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3712 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, 2007 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8515 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ/ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਆਦਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ/ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ-ਮੱਕੀ, ਕਣਕ-ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਕਣਕ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ (ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਈਆਂ/ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ-ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਭਿਆਂ/ਛੱਪੜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ/ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ/ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ/ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜਮੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ-ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ/ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ/ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
—
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।