ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ; ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਚੁਸਤੀਆਂ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਤਿਹ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਦਿਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲਾਹ ਕੇ 2022 ਲਈ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 48000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 48,989 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 8622.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ 95,257.60 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,03,879 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.99 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2021-22 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2,73,703.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰੀਬ 91,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20,823 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬਜਟ `ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 38,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 35,041 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ `ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।