ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਭਖ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਛੋਟਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ; ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਟਿਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਿਸ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ (2017 ਵਾਲੀਆਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਲਿਆ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਜ-ਫਬ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾੜ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਜਬਰੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਉਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ।