ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 17051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 9800 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਘੇਸਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।
2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਈ ਤਿਲਕ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਧੇਲਾ ਰੱਖਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ `ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
_______________________________
ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ
ਬਜਟ ਸਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਉਪਬੰਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 15.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 5.08, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 5.48, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ 1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲਈ 0.46, ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1.77 ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਲਈ 0.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।