ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ` ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਸਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ/ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਤਲਬ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਉਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ-ਲਬੇੜ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ) ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਰਚ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮਰਯਾਦਾ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ (ਛਵੀ ਸੰਕਟ) ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ (ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇ। ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ’, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਦਾਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ (ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ) ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਟਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀ ਸੂਰੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਖਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- “ਹਰਾ: ਫੈਂਸ ਸਿੱਟਰ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ), ਕਾਲਾ: ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ: ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼ ਇਨ ਬੋਗ” (ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ)। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁਤਅੱਸਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 26% ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (ਓਵਰ ਦਿ ਟਾਪ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 26% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਜਫੀਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜੋਨਾ ਪਰੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਫੈਲੋ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਗੂਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਦਿ ਵਾਇਰ, ਸਕ੍ਰੌਲ, ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੌਲ, ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਆਨਲਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਪਰ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ‘ਪੋਖਰਨ ਇਫੈਕਟ’ (ਇਹ ਨਾਮ 1974 `ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1998 `ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ)।
ਪੋਖਰਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਐਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਤਫਸੀਲ `ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਖਰਨ ਦੀ ਤਰਜ `ਤੇ ‘ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ’ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੋ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਵਾਦ ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੋਖਰਨ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੇਰੈਟਿਵ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੋਖਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਪੋਖਰਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਕੁਝ ਉਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕੁਲਪਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਰਨ ਸਰਵਿਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਈ.ਏ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਓਪ-ਐਡ ਲੇਖ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।”
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਕੰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, “ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਇਕ ਹੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦਲੀਲ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੀਡਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਜੈਅੰਤ ਘੋਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇਤਕਰ, ਮਹੂਆ ਚੈਟਰਜੀ, ਨਿਸਤੁਲਾ ਹੈਬਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਸਿਨਹਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਵੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਵੀਂਦਰ’ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਰ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਲੱਗਭੱਗ 75% ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ `ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ-ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਸਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ `ਚ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਸ ਜੈਅੰਤ ਘੋਸ਼ਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਘੋਸ਼ਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।”
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ `ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ `ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਪਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, “ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਭਿਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਟੁਡੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ‘ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ’ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰੋ।” ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਕ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਓ। (ਓਪ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ) ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹਨ।”