ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਘੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਭਾਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਉਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਏਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਹੁਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਮਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ। ਉਂਜ, ਜੇਕਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ; ਭਾਵ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਬੁਜ਼ਰਗ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਖ ਡਿਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ 2017 ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ 2015 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਿਰਫ .4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਕੀ ਦੂੁਜਾ ਅਪਵਾਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਘੇ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਕੋਲਕਾਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਿਥੁਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।