ਨੀਮ ਹਕੀਮ ‘ਮੋਦੀ’ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਜਾਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ
‘ਨੀਮ ਹਕੀਮ, ਖਤਰਾ-ਏ-ਜਾਨ।’ ਇਹ ਅਖੌਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ `ਤੇ ਐਨ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੇ ਅਨਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੰਤਰ-ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਵੱਲੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਦੌਰ 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ `ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜੁੰਡਲੀ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਅਰੰਭਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਨ ਦਾ ਨਾਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੁਕਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ `ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 8000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦ `ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ `ਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੰਗ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿੱਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੀ ਹੈਸ਼ੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ `ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ; ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ `ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 90% ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਡੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ‘ਡੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਡੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 99.99% ਧਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਏ. ਟੀ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇ ‘ਡੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਦੀ ਲਹਿਰ `ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਹਿਮ ਵਕਤ `ਤੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ `ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪੋਲ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਅਤੇ ਟਰਕਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਗੱਫੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ `ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇਸ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਾਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਿਲੋਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਲੋਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹ `ਤੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗੇ। ਫੌਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਬਹਿਰੀ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਮਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਉਸ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਚਰਿਆ ਇੱਕ ਪਰਪੰਚ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯਾਨਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨਾ?’ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ‘ਮੋਗੈਂਬੋ ਖੁਸ਼ ਹੂਆ’ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਥੂ-ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਾ ਵਾਇਰ’ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਰੂਣ ਸ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੱਟ ਜਾਣ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਮੀ `ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰੀ ਹੁਏਨ ਸਾਂਗ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਬੱਡ ਨਗਰ’ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੂ ਹੁਏਨ ਸਾਂਗ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ `ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਫਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਬੱਡ ਨਗਰ’ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਯਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਨੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨ ਪਿੰਗ ਜਿਹਾ ਘਾਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਹਰ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 1961 ਦੀ ਚੀਨ ਜੰਗ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਊ ਐਨ ਲਾਈ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ, ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ!