ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਮ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ `ਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ `ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਉਡੀਕਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ `ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ `ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬੁਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਚਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ।
ਖਾਸਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਚਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।