ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ ਵੱਲੋਂ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਏ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੇਮ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ….ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ।` ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਲਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਲਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੂਜਰ ਬੇਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ, ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਚੌਖਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲੌਕ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਫਲਾਈਨ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
_______________________________________
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ: ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।‘
________________________________________
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।