ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦਾ 5 ਫੀਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਿੱਕਲੈੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1924 (ਸੋਧਿਆ)‘ ਦੇ ਸੈਕਸਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕਮੁਸਤ ਕਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
__________________________________
ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਪਾਲਿਸੀ` ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ 3,000 ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 8,000 ਪਰਮਿਟ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11,000 ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,384 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।