ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 24.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 21,300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ 1997-2002 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
__________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ 140 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।