ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਜਦ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ` ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ `ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾ-ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ `ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ `ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ `ਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤਾਪ `ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ` ਦਾ ਬੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਡਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪਾਂਡੇ ਕਵਾਸੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ‘ਲੋਨ ਵਰਾਟੂ` ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੌਂਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ`। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ` ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 `ਚ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ `ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਕਵਾਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:
‘ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਲੋਨ ਵਰਾਟੂ` ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ` ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।` ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀ` ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬੇਮਿਆਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਇਨਾਮੀ` ਛਾਪਾਮਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣ `ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ` ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ` ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 `ਚ ਦੋ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਉਪਰ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2019 `ਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ’ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵੱਲੋਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ `ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਟਾਰਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2011` ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ 14231 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2018 `ਚ ਐਸੀਆਂ 1966 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ 334 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1674 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1530 ਮੌਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਅਤੇ 144 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 `ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 1731 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ (1606 ਮੌਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ 125 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ।) 125 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 125 ਵਿਚੋਂ 93 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (74.4%) ਦੀ ਮੌਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਲਾਕਨੂੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 125 ਵਿਚੋਂ 75 (60 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 13 ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ 15 ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਜਦਕਿ 35 ਜਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 `ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 100 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 33 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 `ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਬਚ ਗਏ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197 ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ-1958 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ `ਚ ਜਗੀਰੂ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਘੋਰ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਾਰਸੂਖ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਠੈਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ, ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਨਰਾਇਣ ਮੁੱਲਾ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ `ਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।`
ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਜ਼ਿਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਗ ਵਕਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2008, 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2010 `ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਤ ਤਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।