ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
ਐਡੀਟਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਫੋਨ: 403-681-8689
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਕੌਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 11 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਚਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1978 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਲੰਗਰਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾਂ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਕ-ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਲਸਈ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖਾਲਸਈ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਕੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਿਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਖਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ (ਸਿੱਖੀ ਦੀ) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਆਦਿ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਆਦਿ; ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ? ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੇਸ਼ਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਟਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ! ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਨੂੰ-ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਨੂੰ-ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਰੂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ , ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੀ ਰੱਖੀ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਾਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਨ। ਅਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸੀ! ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ‘ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਣੀ` ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ` ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ? ਨਾ ਹੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (?) ਕੋਲ਼ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਕੇ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ (ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਵਾਲ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾਂ? ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ?` ਸ. ਮਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਸ. ਮਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ, ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸ. ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ`। ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਨੂੰ-ਪੰਧੇਰ, ਦੀਪ, ਲੱਖੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਭੀੜ` (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਟਰੈਪ` ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂੰ-ਪੰਧੇਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ? ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ‘ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ` ਲੈ ਗਏ?
ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਧੋਕੇ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ` ਸਿਰ ਬੱਝੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਮਾਂ 18-19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਕੌਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੜਨ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨ? ਜੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚਲਾਉਣ? ਉਥੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲ਼ਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੀਡਰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ?
ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਝ ਹੈ? ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ? ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਰੂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਇਰਤਾ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਘੇਰੀ?
ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਉ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ?