ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹਨ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ-ਯੁਕਤ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਦੱਸਦਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਕੈਟਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਹੁ-ਪਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਣ ਵੱਸੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਸਫੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਹਰ ਲੇਖ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ’ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਆਦਿ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਮੈਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਢੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ, ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਬੱਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੱਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੱਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਹੈ; ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇਖੋ … ‘ਸਾਈਲੋਜ਼’
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ-ਗਰੇਨ, ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕੋਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ, ਚੂਹੇ, ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ 14 ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 93 ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮ (ਜਾਂ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 43 ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 93 ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਦਾਮ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਗੁਦਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਟਸਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੇ ਵਿੰਗ-ਵਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ-ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਧਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੇਬਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਆਖ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ; ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 75% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60% ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ 60% ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਵਾਰ ਵਿਚ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 60% ਵਸੋਂ 16% ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪਟੇ ਵਗੈਰਾ ਉਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਇਸ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ:
1) ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਸਰਕਲ’ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2) ਅਗਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ‘ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ’ ਉਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ।
4) ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਸੀਮਤ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ।
5) ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6) ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਮਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ 60% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨਸਾਸ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1930 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਨ; ਤੇ 1970 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ!
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਗੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ‘ਤਾਪ ਬਿਜਲੀਘਰ’ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸੱਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1955 ਵਾਲੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਾਢੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ `ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੰਤਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 100-200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਾਫੀ (ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ‘ਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਾਕ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਢਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਵਾਲੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਾਸੈੱਸ ਵਿਚੋਂ ਬੇਖੌਫ ਲੰਘ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਓਨਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਵਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਵੇਸਟੇਜ’ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਦਲਾਓ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਊਬਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ‘ਏਅਰ-ਬੀ-ਐਨ-ਬੀ’ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਟਲ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ “ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ” ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਖ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਧ ਲਾਹੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।