ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਮੁੜ ਜੋਬਨ `ਤੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ `ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਅਰੰਭੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਤੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਰੋਹ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ `ਤੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਾ, ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆਂ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵਾਚਣ/ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ’ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਦਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਕਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟੂਲਕਿਟ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੇ ਬਲਦੀ `ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕਰਤਾ, ਟਰੇਡ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ।
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਏ. ਐਸ. ਜੀ. (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ) ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਦੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਤੇ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੋਅ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏ. ਐਸ. ਜੀ. ਰਾਜੂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ `ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੂਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7 ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ-ਸੈਂਟਰ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾਪਣ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸਟੱਫ (ਧਾਰਾ 33) ਰਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ (ਅਨਾਜ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ/ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 12 ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ 18 ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਏ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਚਕਰਵਿਯੂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ’84 ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਕਿਲੇ `ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਰਚੇ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਸੰਮਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਜਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਛਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਜਰੂਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ/ਅਤਿਵਾਦੀ/ਨੈਕਸੇਲਾਇਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਹਿਯੋਗ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 44 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ., ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਲਾਈਲੱਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੋਸਤ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਛੱਜ ਓਹਲੇ ਯਾਰ ਪਿੱਟਣ’ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੰਢੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ `ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯਕੁਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖਲੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਸਿਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ?
1947 ਤੋਂ ਲਾਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।ਸਿਵਾਏ ਆਪਸੀ ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਵੰਡ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਨ ਦਾ ਨਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਬਣੇ। ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇਪਣ, ਲਾਈਲੱਗਤਾ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। 1984 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। 30/30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੜਚੋਲੀਏ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਖਤ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ, ਈਰਖਾ, ਹਉਮੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ।