ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਟ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ।
ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ; ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ; ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ (ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ; ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬੈਠਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਉਠਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੈ ਜਵਾਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੱਟ ਅਤੇ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਈ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਈ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਈ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਆਏ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਠਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ’ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।