ਅੜੀ ਅਤੇ ਅੜਾਉਣੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਚਲਾਏ ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 87 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਬੇਕਿਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਉਂਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।