ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ` ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ` ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੂਟ ਉਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੌਪ ਗਾਇਕਾ ਰਿਆਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਸੂੁਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਗੂ ਸਾਫ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਪਰਾਧੀ` ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਹਰ ਚਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਹੈ।
——————————————
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਜਾਣ `ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਸੌਰਾਮ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭੈਂਸਵਾਲ (ਸ਼ਾਮਲੀ) 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ `ਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਾਟਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।