ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 61 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵਾਂ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਉਪਰ 12 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
16 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ 32 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ 12 ਪੈਸੇ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਹ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਥੇ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਢੇ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 43 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਵਿਚ 58 ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 69 ਰੁਪਏ, ਭੁਟਾਨ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
__________________________________________
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਅਤੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
________________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ` ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ` ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇਲ ਲੁੱਟ` ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।