ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 1875 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ` ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 22 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਪਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਅੰਕੁਸ਼, ਅਤੇ ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ 3720 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ-2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼, 2021` ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿਚ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021` ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
___________________________________________
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ
ਸ਼ੇਰਪੁਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ‘ਆਪ‘ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਆਗੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।