ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲ ਹੀ ਉਠ ਕੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਵਪਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਪੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ. ਪੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਵਰ ਅਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ; ਐਸ. ਪੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਵਰ ਅਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ ਰਾਜਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ; ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਕੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਸੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ; ਇਹੀ ਨਹੀਂਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ-ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਜੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ’ ਨਾਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਟੂਕ “ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਯਾਰੋ” ਨਾਮੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਲੇਖ “ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਯਾਰੋ” ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ; ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਕਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਾਈਆਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਣ; ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹਰਿਆਣੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭੀਮਾਕੋਰੇ ਗਾਉਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁੜੀ 23 ਸਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰਾਇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜੁਆਨ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ; ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ।” ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹਨ; ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।