ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਦੇਖਨਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ…

ਜਗਦੇਵ ਸਿੱਧੂ
ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ: ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ, ਧਰਮ-ਸੱਤਾ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਜਕੜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਣਖਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਸਹਿਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਏਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਜਿਹੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਰਨਾ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਕਿਲੇ, ਰਣਨੀਤੀ, ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ, ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜੀ, ਚਾਂਭਲੀ, ਅਗਵਾ-ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਏਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਾਰੇ `ਤੇ ਚੋਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਦਰਭਾਂ, ਪੱਖਾਂ, ਪਹਿਲੂਆਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ `ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਖਤਰਨਾਕ ਤਿੱਕੜੀ: ‘ਧਰਮ-ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾ-ਪਾਕ ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਕਰੰਘੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਣ-ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਸਤਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾਈ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੌਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀ ਫਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.) ਦਾ ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਧੱਕੜ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ‘ਜੁਮਲੇ’ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਗੇਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ! ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਵਰਤਾ ਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਗਲਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ’ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ ਐਮ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਗਈ (ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ), ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਲਲਚਾ/ਡਰਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਧੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਾਰੇ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ: ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਧੱਕੜ ਦੇਸ਼ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ 1534 ਵਿਚ ਕਾਰਟੀਅਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤਟ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਇੱਕ ਟੰਬਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਟਿਵ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਾ ਨੂਲੀਅਸ’ ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨ ਵਸੋਂ ਬਿਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਪਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਟਿਵ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੂਈ ਰੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਰੈਡ ਰਿਵਰ ਤੇ ਫੋਰਟ ਗੈਰੀ (ਹੁਣ ਵਿਨੀਪੈੱਗ) ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨੇਟਿਵ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ‘ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।’ ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਨਾਚਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਬਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਕਲਬੂਤ ਹਨ। ਸੋ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਏ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ: 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਹਲੀ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਧਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਸਸਤੀ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਸਤੇ ਵਾਧੂ ਮਜਬੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਦ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ, 2020 ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮਾਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2020 ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ (ਜ਼ਖੀਰਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਕੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ `ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ) ਘਰਾਣੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੱਖੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਢਾਂਚਾ (ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ.) ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪਰਾਈਸ ਅਸਿਉਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020 (ਐਫ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਐਫ. ਐਸ.) ਇਸ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਰ`ਤਾ ਕੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ‘ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ (ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚਾਲੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਮਿਥਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਸਹਿ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 23.4 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਯਾਨਿ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਰਾਹੀਂ 5.34 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਹੇਠ ਹਨ।
ਸਿਰਫ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਹਨ। 2017-18 ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,000 ਹੈ। ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਕੇ ਭੂਤਵਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ; ਸਟੋਰ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ 4400 ਦੇਹਾਤੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2018 ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਿਲ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੌਨੀ ਪਰਡਿਊ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ-ਏ. ਡੀ. ਐਮ., ਬੁੰਗੀ., ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੂਈ ਡਰਾਈਫਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1969 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ‘ਚੋਂ 41 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਸਾਂ 8-15 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਟਾ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ, ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ `ਤੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ-ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰੇਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਨਾ-ਪਾਕ ਤਿੱਕੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕੋ ਹੱਲ-ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ: ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਕੁਟਿਲ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰੱਦ (ਰੀਪੀਲ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ (2014-2019) ਦੌਰਾਨ 1420 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਏਨਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਐਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਣ-ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ?
ਵਿਲੱਖਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਦੁਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਜਮ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸਬਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅੱਤ ਦੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਜਲੌਅ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਢਣੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ `ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਦੇਖਨਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ੂ-ਏ ਕਾਤਿਲ ਮੇਂ ਹੈ।”