ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ, ਮਾਨਸਾ
ਫੋਨ: 91-89682-82700
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ-2021 ਦਾ ਐਲਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ‘ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਂਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 69.71 , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 66.68, ਕਪੂਰਥਾਲਾ ਦੀ 64.65, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 70.9 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ 82% ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਭੰਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਿਤਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1.68 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗਤਾ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰੇਟਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 91 ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 83 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਣ ਦੱਬਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ `ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ-ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ `ਤੇ ਹਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।