ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਘੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਫੋਨ: +91-98113-01857
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਬਦਲਾਂ (ਚੋਣ) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਡਾ. ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਫਰਮੈਨ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ’ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਫਰਮੈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਮਾਲਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ, ਬਦਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਿਭਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਤਕਨੀਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਬੀਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਇਨ ਦਿ ਅਮੈਰਿਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ) ਲਈ ਕਰਵਾਏ ‘ਦਿ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ: ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੈਕਟ’ (ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ) ਨਾਮੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ 2.42 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਔਫਫੁੱਟ ਪਰਿਵਾਰ (1.90 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਟੈਡ ਟਰਨਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਰਾਕਫੇਲਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਰਸਾਇਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਯਰ/ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਕੇਮ-ਚਾਈਨਾ/ਸਿਨਜੈਂਟਾ ਅਤੇ ਡਾਓ ਡੂਪੋਂਡ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈਜ਼ਾਦਸ਼ੁਦਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਜੀ.ਐਮ.) ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਦੀਨਮਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਨਦੀਨਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਫਿਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।