ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-99149-46027
ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੁਕੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ ਨਿਕੋਲੋ ਮੈਕਿਆਵਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਾ’ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਚਿਅਨ ਲੀਗ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਲੀਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗੈਲਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਗੋਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸੈਲਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1848 ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਤਭੇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਫੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ 2008 ਰੈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ `ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਪਾਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ (ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਸੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ 1849 ਤਕ ਆਪਣੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 1947 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਹੱਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ