ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ।
ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ, ਭਾਵ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ, ਭਾਵ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਂਜ, ਮਸਲਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਹਾਲੀਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਗੱਲ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਅੱਪੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਕਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦੇ-ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵਧੇਰੇ ਗੌਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਭਖਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਤੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।