ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।