ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ `ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਵ ਜਾਤ ਕੰਡੇਲਾ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੇਕਰਾਮ ਕੰਡੇਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੇਕਰਾਮ ਕੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
_____________________________________________
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ: ਭੂਸ਼ਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਿਕਰੀ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
__________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਟਿਕੈਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।