ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸੰਘਰਸ਼‘ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ।‘ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
_____________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।“