ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਝੂਠੇ‘ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼‘ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ‘ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 44 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ 22 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 38 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਹਰਿਆਣਾ, 1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜਮਪੁਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
_______________________________________________
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਚੁੱਕੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ।